Legal work can be a marathon. I’m a solicitor at CPAG, and we take on legal action to protect and defend families’ rights. Last week, nearly two years after the first judgment in one of our cases, we had confirmation that it won’t go any further – we have definitively won!
The government’s new Bill of Rights, or the Rights Removal Bill as some are calling it, will weaken the ability of us all to stand up for the rights of children and their families. This blog describes how two families had their applications for bereavement benefits denied, and how they used the Human Rights Act to challenge this in court with support from CPAG’s legal team.
At the British Institute of Human Rights (BIHR), our mission is to create social justice through human rights approaches and advocacy. Our aim is shared with the aim of our Human Rights Act: to create a culture of respect for human rights across the UK.
The Independent Review of Administrative Law (IRAL) panel recently invited the submission of evidence on how well or effectively judicial review balances the legitimate interest in citizens being able to challenge the lawfulness of executive action with the role of the executive in carrying on the business of government, both locally and centrally. Our response emphasises the important role of judicial review in ensuring good governance and that decisions which affect some of the most vulnerable members of society are made in compliance with basic standards of good administrative decision making.