Legal work can be a marathon. I’m a solicitor at CPAG, and we take on legal action to protect and defend families’ rights. Last week, nearly two years after the first judgment in one of our cases, we had confirmation that it won’t go any further – we have definitively won!
CPAG in Scotland’s Early Warning System has been operating for ten years! Over Challenge Poverty Week we are looking back at some of the social security events in this period, key findings from the Early Warning System and how they have influenced policy and practise.
The harms of the cost of living crisis are multiplied by the benefit cap and two-child limit, flagship policies of the welfare reform agenda which sharply sever the relationship between need and support provided by our social security system.
A family’s ability to get universal credit is often based not on their actual circumstances, but on a fictional version of their circumstances. Welfare rights worker Carri Swann explains.
A report commissioned by the Child Poverty Action Group (CPAG) in Scotland from the Centre for Research in Social Policy at Loughborough University has found a widening gap between the cost of raising a child in Scotland and actual family incomes, despite the significant impact of Scottish government policies and lower childcare costs.
Last month, chancellor Rishi Sunak stood before the dispatch box and delivered his third and most significant budgetary response to the current cost of living crisis. As he announced the measures, he pledged: 'We need to make sure that for those whom the struggle is too hard…and for whom the risks are too great…they are supported… We will make sure the most vulnerable and the least well off get the support they need at this time of difficulty.'
Under the two-child limit, parents are not entitled to any extra support through universal credit or child tax credit to help with raising a third or subsequent child born after 6 April 2017. This means they lose out on up to £2,935 a year, and puts families’ budgets under enormous strain. Five years after the introduction of the two-child limit, an estimated 1.4 million children in 400,000 families are now affected by the policy. Unless it is abolished, the number of children affected will reach 3 million, as more children are born under the policy.
This report highlights findings from the Early Warning System and meetings with organisations supporting refugees about experiences of claiming universal credit and some of the difficulties encountered.
This report focuses on some of the problems UC claimants are experiencing both making a claim for UC and receiving accurate payments, which appear to be caused by the digitalisation and automation of the UC system. Claimants who have specific life circumstances are experiencing similar problems because the UC computer system seems unable to calculate their UC payment correctly and in accordance with the law.